Een hoop politieagenten zijn niet bevoegd om een ademanalyse apparaat te bedienen. Gevolg, een boel zogenaamde “alcomobilisten” kunnen vrijgesproken worden van artikel 8, Rijden onder Invloed. En vandaag probeert het Openbaar Ministerie probeert haar eigen straatje schoon te vegen in de Telegraaf.
De argumentatie is duidelijk bedoeld voor de publieke opinie. “Er bestaat geen twijfel voor hun vakbekwaamheid”. Daar ging het niet om, het ging erom dat de politie de wet overtreed, tijdens het handhaven van de wet. Dat mag in sommige gevallen, maar in dit geval niet.
Een ander argument, “Er zijn in die gevallen nog voldoende juridische mogelijkheden om een straf op te leggen”. Dat klopt en het is eigenlijk heel krom. Bij overtreding van artikel 8 starten ze twee juridische trajecten op, namelijk een strafrechtelijke en een bestuursrechtelijke.
Het strafrechtelijk traject is om straf te geven, een boete of gevangenisstraf. Het bestuursrechtelijke traject is om het rijbewijs ongeldig te verklaren. Het kan dus voorkomen dat de rechter je strafrechtelijk vrijspreekt – geen boete, terwijl de bestuursrechter je rijbewijs afpakt omdat ie twijfelt aan je rijvaardigheid.
Dat is net zoiets als, iemand wordt vrijgesproken voor moord, omdat zijn schuld niet bewezen is. Maar hij moet wel een schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer.
Ik keur drankrijden niet goed, maar ik heb ook niet heel erg veel medelijden met het Openbaar Ministerie.
0 reacties:
Een reactie posten